Siyasat

सावन का महीना, वाराणसी की पावन धरती, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमदार संदेश – ये सिर्फ एक विकास परियोजना का उद्घाटन नहीं था, बल्कि देश को विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई दिशा देने वाला पल था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिरे हुए हैं। इस बार उन्होंने देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिसे राजनीतिक हलकों में 'असंवेदनशील और अशोभनीय' बताया गया। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले भी वे कई बार अपने बयानों के कारण विवादों में फंस चुके हैं। इससे लगता है कि क्या राहुल गांधी भी अब विवादित- अनर्गल बयान देने के मामले में अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं, जहां चौंकाने वाले बयान, सार्वजनिक आलोचना और बाद में माफी एक पैटर्न बन गया है? 

बीते कुछ सालों में हम सबने महंगाई का बोझ महसूस किया है। सब्जियों से लेकर स्कूल की फीस तक, हर चीज महंगी होती गई। लेकिन अब एक अच्छी खबर है – जून 2025 के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई में तेज गिरावट आई है। और यही नहीं, भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी एक तरफ आम आदमी को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ देश की कमाई भी बढ़ी है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने लोकतंत्र की पारदर्शी नींव माने जाने वाले शुद्ध मतदाता सूची के निर्माण और अद्यतन में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), BLO पर्यवेक्षकों, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। आयोग ने BLO के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करते हुए अब ₹6,000 के स्थान पर ₹12,000 कर दिया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है।

लोकतंत्र की खूबी ही यह है कि हर नागरिक, और खासकर विपक्ष, सरकार की आलोचना कर सकता है। लेकिन जब एक राष्ट्रीय नेता भारत के अंदर की समस्याओं को विदेशी मंचों पर ले जाकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स को “सच” का प्रमाण बनाता है, और विदेशी नेताओं की राय को अपने देश की संसद और न्यायपालिका से ऊपर रखता है — तो यह सिर्फ आलोचना नहीं, राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार बन जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान करीब 2200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का संबंध बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास, बिजली, सांस्कृतिक धरोहर और किसानों की समृद्धि से है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गद्दी संभालने के बाद बीते कुछ सालों में भारत ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। खासकर उन देशों की, जो अब तक खुद को वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में मानते आए हैं। चाहे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, स्टार्टअप बूम हो या रिकॉर्ड विदेशी निवेश, भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि निर्धारित भविष्य की शक्ति बन चुका है। ऐसे में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को अचानक भारत पर 25 प्रतिशत आयात टैरिफ लगाने की घोषणा की और पूरे देश में हलचल मच गई। सवाल ये है क्या वाकई भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अब दुनिया की महाशक्तियों को डर लगने लगा है?

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं, बल्कि देश की तकनीकी शक्ति, नवाचार और वैश्विक साझेदारी की मिसाल बन चुका है। 1960 के दशक के शुरुआती प्रयासों से लेकर अब तक, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है, वह विश्व स्तर पर सराहनीय और प्रेरणादायक है। यह ब्लॉग भारत की अंतरिक्ष यात्रा के प्रमुख पड़ावों, उपलब्धियों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है।

राज्यसभा में 30 जुलाई कोॉ केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की अब तक की सबसे निर्णायक कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ पर सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के पराक्रम ने भारत को आतंकवाद पर जवाब देने की नई ताकत दी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की अगली किस्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 9.3 करोड़ किसानों को 20वीं किस्त सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस किस्त की राशि 2,000 रुपये होगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के किसानों के खातों में सीधे यह धनराशि भेजेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दिशा में चल रही है और अगले दो सालों में 6.4% की ग्रोथ होगी, ऐसा IMF ने कहा है। मतलब ये कि भारत इकनॉमी के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बनेगा। पिछली रिपोर्ट में ये आंकड़ा 6.2% था, जिसे बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। 

भारत की अंतरिक्ष यात्रा विज्ञान, साहस और सामूहिक प्रगति का जज़्बा लेकर सामने आई है। छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और मानव उड़ान के कदम तक, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है।

सरकार ने पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन/सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2025 से 15 अगस्त, 2025 कर दिया है। पद्म पुरस्कार, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इस निर्णय से अब उम्मीदवारों और सलाहकारों को अपनी योग्यताओं और सेवाओं को पत्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जुलाई को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 'अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025' (ABSS 2025) का भव्य उद्घाटन किया। इस मेगा सम्मेलन में 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, नीति-निर्माता, शिक्षाविद, शिक्षकों, छात्रों, स्टार्टअप संस्थापकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने देशभर से हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, विपक्ष की भूमिका, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, और भारत की नई रणनीति पर ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा: “22 अप्रैल को जो हुआ, उसका बदला 22 मिनट में लिया गया।”

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर दर्ज करते हुए, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अब तक 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। यह उपलब्धि भारत सरकार की प्रमुख ग्रामीण विकास योजना दीनदयाल अंत्योदय

भारत सरकार ने एक बार फिर से देश की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। इंडियास्किल्स प्रतियोगिता (IndiaSkills Competition) 2025 के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है, और यह मंच उन सभी युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 29 जुलाई 2020 को एक नया युग शुरू हुआ, जब नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) लागू हुई। यह सिर्फ सुधार का नाम नहीं, बल्कि स्कूली शिक्षा में एक पूरी तरह से नया ढांचा और सोच लेकर आई है। अब स्कूल सिर्फ रटना-पढ़ना या बोर्ड की परीक्षाओं के नंबर पाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यहाँ सीखना सीखाने का तरीका, बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मकता और उनकी संपूर्ण विकास पर फोकस किया जा रहा है।

2025 भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया — जब 24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) पर आधिकारिक हस्ताक्षर हुए। यह केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार है जो न केवल व्यापार को बल्कि रोजगार, डिजिटल सेवाओं, कृषि, MSME, और पेशेवर गतिशीलता को नई दिशा देता है।

जब भी हम भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो छवि मन में उभरती है वो होती है – खेत-खलिहान, कच्ची गलियाँ, चौपाल पर बैठते बुजुर्ग और लोकगीतों की गूंज। यही तो असली भारत है – हमारा गाँव। और अब सरकार ने इस विरासत को बचाने और दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है – "मेरा गाँव मेरी धरोहर" (MGMD)।

भारत की रेलवे इंडस्ट्री ने बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की सोच के साथ अब भारत सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी बोगी, कोच, रेलवे इंजन और ऑपरेशन सिस्टम बना रहा है।

26 जुलाई... ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो अध्याय है जो हर दिल में जोश, गर्व और श्रद्धा भर देता है। साल 2025 में हम 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ये वो दिन है जब भारतीय जवानों ने 1999 में दुर्गम कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों को पीछे धकेलकर एक ऐसी जीत हासिल की जो साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल बन गई।

"मोदी है तो मुमकिन है!"—ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि अब भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक सच बन चुका है। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। अब वे भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं।

“जाति और धर्म के नाम पर समाज को विभाजित कर देश का समुचित विकास संभव नहीं। बिना भेदभाव के समस्त समाज के कल्याण के लिए समवेत प्रयास समय की माँग है।” यह उद्गार बिहार के पूर्व मंत्री और तीन बार के लोकसभा सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने व्यक्त किए। वे यहां प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली में बिहार राज्य सवर्ण आयोग के नवनियुक्त सदस्य श्री राजकुमार सिंह के सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ लगातार महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है और इसके माध्यम से देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के इस मिशन में हुई प्रगति के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 23 जुलाई को लोकसभा में विस्तृत जानकारी दी।

हर साल 24 जुलाई को भारत में 'आयकर दिवस' मनाया जाता है, जो देश के वित्तीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। 1860 में इसी दिन भारत में पहली बार आयकर की शुरुआत हुई थी। आज के युग में आयकर केवल राजस्व संग्रहण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र-निर्माण का प्रमुख स्तम्भ है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी- ONDC) ने भारत के ई-कॉमर्स परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव किया है। यह पहल न केवल छोटे एवं मध्यम व्यवसायों (MSME) को सशक्त बना रही है, बल्कि पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की सीमाओं को तोड़कर खरीदारों के लिए अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी मूल्य उपलब्ध करा रही है।

भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी विजन अपनाया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन कर ग्रामीण समृद्धि और कृषि आधारित आय को सशक्त बनाना है। 22 जुलाई को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए बहुआयामी योजनाओं, बजटीय समर्थन, और ठोस रणनीति का मार्गदर्शन किया गया है।

भारत की जनजातीय आबादी, जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और विविधता की प्रतीक है, लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से वंचित रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA), जिसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी कहा जाता है, इसी सामाजिक असमानता को दूर करने की एक ऐतिहासिक पहल है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है।

क्या आपने कभी सोचा है कि जो बंगाल एक समय देश की औद्योगिक ताकत हुआ करता था, आज वहां की फैक्ट्रियाँ बंद क्यों हो रही हैं? कंपनियाँ एक-एक करके वहां से अपना बोरिया-बिस्तर समेट क्यों रही हैं? जी हां, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, और वो भी ममता बनर्जी के 14 साल लंबे राज की।

भारत आज डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव का केंद्र बन चुका है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। यह क्रांति केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, डिजिटल आधार, और कनेक्टिविटी के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, UPI ने देश को तेज़ भुगतान प्रणाली में विश्व का अग्रणी नेता बना दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से अचानक इस्तीफा देकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जब सभी की निगाहें सरकार और विपक्ष की रणनीतियों पर टिकी थीं, तब इस अप्रत्याशित निर्णय ने सभी को चौंका दिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने में अभी लगभग दो वर्ष शेष थे, ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? 

जुलाई 2025 भारत की विदेश नीति के लिए एक और ऐतिहासिक माह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो खास देशों—यूनाइटेड किंगडम और मालदीव—की आधिकारिक यात्रा पर निकल रहे हैं। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, मजबूत कूटनीतिक रिश्तों और पड़ोसियों के साथ भरोसे के नए अध्याय की शुरुआत भी है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ताजा रिपोर्ट ने भारत की आतंकवाद-रोधी मुहिम को बड़ी मजबूती दी है। जुलाई 2025 में जारी FATF रिपोर्ट में पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए वहां के आतंकी संगठनों को सरकारी समर्थन, नकली एनजीओ और प्रतिबंधों के तोड़ के विस्तृत तरीकों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार को 7200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।  प्रधानमंत्री का बिहार दौरा सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में शुरू होगा, जहां वे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे।

डिजिटल इंडिया अभियान ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की एक नई इबारत लिखी है। आज गांवों की तस्वीर तकनीकी उपलब्धियों के चलते तेजी से बदल रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के अगले दशक का आगाज हो चुका है। तकनीक अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर गांव, हर नागरिक की पहुंच में है। सरकार की ऐतिहासिक घोषणा के तहत अब 10 लाख नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा और इस

मोदी सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को तीन अहम फैसले लिए हैं। इससे किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। मोदी सरकार कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को एक साथ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। एक ओर जहां किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की ठोस योजना है,

पिछले 11 वर्षों में 2014 से 2025 के बीच भारत की स्वास्थ्य प्रणाली ने अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुआयामी नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र के साथ स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया, जिसमें आम नागरिक, खासकर गरीब, ग्रामीण और हाशिए के वर्गों को केंद्र में रखा गया। अब भारत में स्वास्थ्य अधिकार बन चुका है, न कि कोई विशेषाधिकार। वर्षों बाद पहली बार “Healthy India” केवल नारा नहीं, बल्कि मापनीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। अब यह न केवल आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति के तौर पर, बल्कि मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, रक्षा, जलवायु नेतृत्व और डिजिटल नवाचार में भी दुनिया का भरोसेमंद मार्गदर्शक बन चुका है। यह बदलाव दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी नीतियों और ‘राष्ट्र प्रथम’ के दृढ़ संकल्प का नतीजा है।

भारत ने पिछले एक दशक में व्यवसाय की सुगमता के मोर्चे पर अभूतपूर्व क्रांति देखी है, जहां पारंपरिक लालफीताशाही को हटाकर निवेश और नवाचार के लिए ‘लाल कालीन’ बिछाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संरचनात्मक सुधारों, डिजिटलीकरण और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने भारत को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले 10 सालों में देश के 100 शहरों की तस्वीर ही बदल जाएगी। आज, 10 साल बाद, स्मार्ट सिटी मिशन ने वो करके दिखाया है जो सिर्फ कागजों पर प्लानिंग जैसा लगता था।

1 जुलाई 2025 को भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे किए—एक दशक, जिसने देश के डिजिटल परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य था: प्रौद्योगिकी को हर नागरिक तक पहुंचाना, शासन को पारदर्शी बनाना और डिजिटल समावेशन के माध्यम से भारत को भविष्य के लिए तैयार करना।

भारत ने आय समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत 2022-23 में 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में आय समानता के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत से आगे केवल स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। यह उपलब्धि भारत जैसी विशाल और विविधता से भरी आबादी वाले देश के लिए असाधारण मानी जा रही है।

2024-25 में भारत ने एक बार फिर अपनी आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन करते हुए 6.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जिससे वह दुनिया की सबसे तेज़ प्रगति करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं और मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत ने अपने घरेलू विकास कारकों, मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स और व्यावहारिक नीतियों के बल पर निरंतर प्रगति की है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के साथ, इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस “सहकारिता: बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और संधारणीय समाधान” (Cooperatives: Driving Inclusive and Sustainable Solutions for a Better World) थीम के तहत मनाया जा रहा है। यह थीम सहकारी आंदोलन की उस शक्ति को रेखांकित करती है, जिससे स्थानीय से वैश्विक स्तर तक सामाजिक-आर्थिक बदलाव संभव हो रहे हैं।

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) की शुरुआत की है। यह योजना देश के उन श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं।

भारत में युवाओं की बढ़ती आबादी को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनाने के लिए 2015 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आज अपने दस वर्ष पूरे कर चुका है। इस एक दशक में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को सशक्त किया है, जिससे देश के भविष्य की नींव और भी मजबूत हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक के दौरान गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। मोदी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास" के नारे को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी हकीकत में तब्दील कर दिखाया। चाहे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा हो या रोज़गार, केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक सरकारी मदद पहुंचाने के लिए नीतिगत सुधारों से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक का इस्तेमाल किया।

भारत में सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती दोपहिया वाहन चालकों की जान बचाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों में से 44.5 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं। यह आंकड़ा बताता है कि हेलमेट पहनना केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2025 हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम है, "युवाओं को एक निष्पक्ष और उम्मीद भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना"। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में युवा वर्ग मानव इतिहास की सबसे बड़ी युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सही शिक्षा,

भारत सरकार ने खेल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खेलो भारत नीति 2025 (राष्ट्रीय खेल नीति 2025) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए रणनीतिक तैयारी करना है। यह नीति खेलों को केवल मनोरंजन या शौक