नए भारत की तस्वीर: पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के 25 बड़े कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक के दौरान गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। मोदी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास" के नारे को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी हकीकत में तब्दील कर दिखाया। चाहे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा हो या रोज़गार, केंद्र सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक सरकारी मदद पहुंचाने के लिए नीतिगत सुधारों से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक का इस्तेमाल किया।


आज जब भारत विश्व मंच पर आत्मनिर्भर और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, तब उसके पीछे देश के गरीब वर्गों की सशक्त भागीदारी भी है। पेश है पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए उठाए गए 25 बड़े और प्रभावशाली कदमों की विस्तृत रिपोर्ट – एक नजर में।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए शुरू की गई यह योजना अब तक करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा चुकी है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर निर्माण को बढ़ावा दिया गया। हर घर में शौचालय, बिजली और गैस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गईं। इससे आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखा गया है।

2. उज्ज्वला योजना
गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

3. आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)
इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई। योजना गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी बनी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। हर लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, यह सुनिश्चित किया गया। मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा।

5. जन धन योजना
मोदी सरकार ने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक योजना लाई गई। अब तक 50 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। सीधे खातों में सब्सिडी और सरकारी लाभ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई।

6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
देश भर में 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के गरीबों को सिर्फ ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा की सुविधा दी जा रही है। इसमें 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर दिया गया है। इस योजना ने लाखों परिवारों को आर्थिक संबल दिया। सरल और सस्ती बीमा योजना ने आम लोगों के बीच व्यापक पहुंच बनाई है।

7. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
मोदी सरकार ने सिर्फ ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने की शुरुआत की। खासकर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह काफी उपयोगी है। सरल प्रक्रिया और त्वरित दावे ने योजना को लोकप्रिय बनाया। अब तक करोड़ों लोगों को सुरक्षा कवच मिला है।

8. पीएम किसान सम्मान निधि योजना
हर किसान को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे खाते में दी जाती है। 12 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है। इस योजना से गरीब और सीमांत किसानों को बड़ा संबल मिला है।

9. स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)
रेहड़ी-पटरी वालों को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 तक का आसान लोन मिल रहा है। लोन की समय पर अदायगी पर ब्याज में छूट भी दी जाती है। अब तक लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिला है। इसके जरिए शहरी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

10. मुद्रा योजना
इस योजना में छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी में ऋण देने की व्यवस्था है। 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों में 70% महिलाएं हैं। यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली क्रांतिकारी योजना है।

11. गरीब कल्याण रोजगार अभियान
इस अभियान से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन किया गया। 6 राज्यों के 116 जिलों में यह विशेष अभियान चलाया गया।
50,000 करोड़ रुपये के पैकेज से ढांचागत विकास कार्य कराए गए। इससे प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिला।

12. वन नेशन वन राशन कार्ड
मोदी सरकार ने राशन कार्ड को पूरे देश में पोर्टेबल बना दिया। अब प्रवासी मजदूर भी किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी। इससे देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को सुविधा मिली।

13. डिजिटल इंडिया – गरीबों को तकनीक से जोड़ना

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। गरीब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन सुविधा मिली। डिजिटल साक्षरता बढ़ी और भ्रष्टाचार में कमी आई। बैंकिंग, पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव पहुंचीं।

14. फ्री कोविड वैक्सीनेशन

कोरोना महामारी के समय देश के सभी नागरिकों को मुफ्त कोविड वैक्सीन प्रदान की गई। गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया गया।
भारत ने अपने टीकाकरण अभियान से दुनिया में मिसाल कायम की। इससे लाखों जानें बचाई गईं।

15. कौशल विकास योजना (PMKVY)
इस योजना के माध्यम से देश के लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के योग्य बनाया गया। अब तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। गरीब वर्ग के युवाओं को विशेष लाभ मिला। यह योजना 'Skill India' के तहत लागू की गई।

16. अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रवृत्ति
गरीब SC/ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिला। सरल आवेदन प्रक्रिया और DBT से पारदर्शिता आई। शिक्षा में सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम।

17. सौभाग्य योजना

मोदी सरकार ने हर घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को बिजली मिली। इससे बच्चों की पढ़ाई और कामकाज की सुविधा बढ़ी। अब "अंधेरे में रहने" की मजबूरी खत्म हुई।

18. हर घर जल – जल जीवन मिशन
हर घर तक पाइप से साफ पेयजल पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। अब तक 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिला। महिलाओं को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ।

19. ई-श्रम पोर्टल

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक डिजिटल पहचान दी गई। मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया। अब तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यह पोर्टल श्रमिक हित में ऐतिहासिक कदम है।

20. आरोग्य सेतु और स्वास्थ्य ऐप
कोविड काल में जानकारी और ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप लाया गया। आम नागरिकों को स्वास्थ्य से जुड़ी डिजिटल सुविधा मिली। स्वास्थ्य रिकॉर्ड अब डिजिटल हो गया है। गरीबों को सरकारी अस्पतालों से त्वरित सुविधा मिलने लगी।

21. बालिका शिक्षा और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

इससे बेटियों की शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा मिला। कई राज्यों में लिंगानुपात में सुधार हुआ। कन्या छात्रवृत्ति और स्कूल सुविधाएं बढ़ाई गईं। गरीब परिवारों की बेटियां स्कूल पहुंचीं।

22. राशन कार्ड से आधार लिंकिंग और DBT
सरकारी लाभ सीधे खाते में मिलने लगा, जिससे भ्रष्टाचार रुका। फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकी गई। हर लाभ गरीब तक सुनिश्चित हुआ। DBT से योजना की पारदर्शिता में इज़ाफा हुआ।

23. महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन
ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़े। सरकार ने उन्हें बिना गारंटी ऋण और सहायता दी। SHG नेटवर्क ने गांवों में आर्थिक बदलाव लाया। अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

24. नि:शुल्क शिक्षा सामग्री और डिजिटल कंटेंट
गरीब बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉन्टेंट की व्यवस्था की गई। Diksha, PM eVIDYA जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। कम संसाधनों वाले छात्रों को शिक्षा में सहूलियत हुई। कोरोना काल में गरीबों के लिए यह संजीवनी बनी।

25. पीएम विश्वकर्मा योजना
इस योजना के माध्यम से कुम्हार, बढ़ई, लोहार, दर्जी जैसे परंपरागत कारीगरों को सहायता दी जा रही है। ₹1 लाख तक का आसान ऋण, टूलकिट और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह गरीब और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की एक कोशिश है। इससे भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को नया जीवन मिल रहा है।

No comments:

Post a Comment