प्रधानमंत्री मोदी के लीक से हटकर लिए गए 10 बड़े और कड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोमवार रात सोशल मीडिया छोड़ने की बात से सारा देश दंग रह गया। सोशल मीडिया के साथ सभी न्यूज चैनलों पर इसी पर चर्चा होने लगी, लेकिन ऐसा पहली बार नही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को अपने फैसलों से चौंकाया है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनमें से दस बड़े और कड़े फैसलों पर-
1. नागरिकता कानून
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

2. आर्टिकल 370
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर वहां भी एक देश, एक विधान और एक निशान लागू कर दिया। 370 खत्म करने के साथ जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों- जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में बांट भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है।

3. नोटबंदी
प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को देश के नाम संबोधन में एक हजार और पांच सौ रुपये के पुराने नोट को हटाए जाने का ऐलान कर देशवासियों को चौंका दिया था। काले धन को खत्म करने और भ्रष्टाचार को मिटाने के मकसद से किए गए इस ऐलान के बाद लाखों फर्जी कंपनियों और अरबों रुपये की बेनामी संपत्ति का पता चला। हजारों करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला। इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई।

4. सर्जिकल स्ट्राइक
पाकिस्तान स्थित आतंकी लॉन्च पैड से आए दिन होने वाले आतंकी हमले पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने घर में घुसकर मारने की नीति अपनाई। उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक बड़ी कार्रवाई की। एलओसी के उस पार के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसी तरह वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी, 2019 को पीओके क बालाकोट में आतंकियों के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की।

5. तीन तलाक बिल
मुस्लिम महिलाओं को तीन लगाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तीन तलाक बिल लेकर आए। तीन तलाक बिल के कानून बनने से अब मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। मुस्लिम महिलाएं अब तलाक होने पर पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।

6. आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया। आर्थिक आधार पर गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह कानून केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों में होने वाले एडमिशन में मान्य होगा। अब  सभी सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण दिया जाएगा।

7. वन रैंक वन पेंशन योजना
सैनिकों की वर्षों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना को मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही लागू कर दिया। इससे सैनिकों और उनके आश्रितों को आर्थिक संबल मिलेगा। योजना के लागू होने से अब एक रैंक के सैनिकों की पेंशन का अंतर समाप्त हो गया है। सन 2006 से पहले रिटायर सैनिक को अपने से जूनियर सैनिक से भी कम पेंशन मिल रही थी। इस अंतर के कारण उनके मन में भारी असंतोष था। मोदी सरकार ने इसे दूर कर दिया।

8. चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त करने का फैसला भी इसी तरह का है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सीडीएस के पद का ऐलान किया था, जो तीनों सेनाओं से जुड़े सभी मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा। सीडीएस रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। सीडीएस का ओहदा 4 स्टार जनरल का होगा।

9.जीएसटी
प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई, 2017 को 17 तरह के करों से मुक्ति दिलाते हुए एक तरह से देश को आर्थिक आजादी दिलाई। जीएसटी लागू होते ही ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का राज स्थापित हुआ। जीएसटी लागू होने से महंगाई पर तो लगाम लगी ही है, सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है।

10. योग दिवस का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने पहले ही संबोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रख दुनिया को चौंका दिया था।  प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को 177 देशों ने स्वीकार किया जो एक रिकॉर्ड है। प्रस्ताव मंजूर करने वालों में 47 मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल थे। इसके बाद 21 जून, 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा।